सरकार की ओर से देरी नहीं, जांच के नतीजों का इंतजार: नागरिक उड्डयन सचिव

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर : इंडिगो के हालिया परिचालन संकट से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए, सरकार ने यात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रियता से काम किया है। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि इंडिगो एयरलाइंस में परिचालन संकट के बाद सरकार की ओर से कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं हुई और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एयरलाइंस और हवाई अड्डों के साथ समन्वय बैठकें की गईं।

हमने किराए की सीमा भी तय की

उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं और सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सिन्हा ने कहा, “3 दिसंबर को जब हमें पता चला, तो हमने तुरंत बैठकें कीं और उसके बाद हमने एयरलाइंस, हवाई अड्डों और अन्य एयरलाइनों के साथ समन्वय किया और उसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। रिकवरी बहुत तेज़ रही है। हमने किराए की सीमा भी तय की है।

हवाई किराया 18,000 रुपये तय किया गया है। 500 किलोमीटर के लिए यह 7,500 रुपये से शुरू होता है और 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 18,000 रुपये है।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इंडिगो की उड़ानें रद्द होने और परिचालन संकट की जाँच के नतीजों का इंतज़ार कर रही है।

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