पंजाब कर विभाग की 9 करोड़ के जीएसटी घोटाले पर बड़ी कार्रवाई: चीमा

चंडीगढ़, 12 फरवरी : पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दो अहम मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई की घोषणा करते हुए राज्य सरकार की वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि लुधियाना के एक कारोबारी को 9 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले एक आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

प्रेस बयान जारी करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (SIPU), लुधियाना द्वारा की गई कार्रवाई में कर विभाग ने मेसर्स एम.ए.ए. स्टील, लुधियाना के मालिक रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि फर्म द्वारा बिना वास्तविक सप्लाई के एचआर/सीआर कॉइल्स और स्ट्रिप्स के फर्जी इनवॉइस जारी किए जा रहे थे।

अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर

उन्होंने कहा कि इस धोखाधड़ी नेटवर्क के जरिए 9 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) विभिन्न लाभार्थियों को जारी किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद स्टॉक और फर्म के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी बड़ा अंतर पाया गया।

मंत्री ने बताया कि जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। साइकिल पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स के कई निर्माताओं की जांच की जा रही है, जिन पर एक्सपोर्ट रिफंड या इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के माध्यम से गलत तरीके से लाभ लेने का संदेह है। उन्होंने कहा कि सरकार कर चोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं

इसी के साथ प्रशासनिक अनुशासन पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि एक आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर को पंजाब सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवंत मान सरकार अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, जबकि एक अन्य इंस्पेक्टर और एक क्लर्क के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कर चोरी और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।