केंद्र की असफल विदेश नीति के कारण देश में पैदा हुआ ऊर्जा संकट: हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़, 12 मार्च : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी असफल विदेश नीति के कारण देश गंभीर ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहा है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने पेट्रोलियम और गैस के घटते स्टॉक तथा पंजाब में खाद कारखानों के बंद होने पर चिंता जताई और इसे राज्य के साथ भेदभाव बताया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक द्वारा पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बैंस ने कहा कि देशभर में पेट्रोलियम और एलपीजी के स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम, एलपीजी और एलएनजी के वास्तविक भंडार के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।

आत्मनिर्भरता के दावों पर उठाए सवाल

बैंस ने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। एक ओर सरकार के प्रवक्ता पर्याप्त पेट्रोलियम और एलपीजी उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाणिज्यिक आपूर्ति रोक दी गई है।

पंजाब के खाद कारखानों के बंद होने पर चिंता

उन्होंने कहा कि पंजाब के नंगल और बठिंडा स्थित एनएफएल (नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) के यूनिट लगभग बंद हो चुके हैं। इससे आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को यूरिया की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। बैंस ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की असफल विदेश नीति का परिणाम है।

पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप

बैंस ने आरोप लगाया कि पंजाब में गैस की कमी के कारण खाद कारखाने बंद हो रहे हैं, जबकि हरियाणा के पानीपत स्थित एनएफएल प्लांट को 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति का समाधान जल्द नहीं किया गया तो देश में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो सकती है। इसका असर कृषि के साथ-साथ रसोई गैस, पर्यटन उद्योग और अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।

विदेश नीति की विफलता पर उठाए सवाल

अंत में बैंस ने भाजपा की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि देश को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब को सजा क्यों दी जा रही है और नंगल व बठिंडा के प्लांट बंद क्यों हैं, जबकि पानीपत प्लांट पूरी क्षमता से चल रहा है इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए।

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