संयुक्त राष्ट्र में ईरान के हमलों की निंदा वाले प्रस्ताव को भारत का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र, 12 मार्च : भारत ने United Nations Security Council में एक ऐसे प्रस्ताव का सह-प्रायोजन (को-स्पॉन्सर) किया है जिसमें Iran द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों और Jordan के खिलाफ किए गए हमलों की कड़ी निंदा की गई है। प्रस्ताव में तेहरान से सभी हमलों को तुरंत बंद करने और Strait of Hormuz को बंद करने की धमकियों को भी अस्वीकार्य बताया गया है।

सुरक्षा परिषद में 13 मतों से प्रस्ताव पारित

15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद, जिसकी वर्तमान अध्यक्षता United States के पास है, ने बुधवार को इस प्रस्ताव को 13 मतों के समर्थन से पारित किया। किसी भी देश ने इसके खिलाफ मतदान नहीं किया, जबकि वीटो शक्ति रखने वाले स्थायी सदस्य China और Russia मतदान से अनुपस्थित रहे।

130 से अधिक देशों ने किया सह-प्रायोजन

भारत ने Bahrain की अगुवाई वाले इस प्रस्ताव को Australia, Canada, France, Germany, Japan, Pakistan और United Arab Emirates समेत 130 से अधिक देशों के साथ मिलकर सह-प्रायोजित किया। कुल 135 सह-प्रायोजकों वाले इस प्रस्ताव में Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates और Jordan की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मजबूत समर्थन दोहराया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया

प्रस्ताव में ईरान के हमलों को “घिनौना” बताते हुए उनकी कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि ऐसी कार्रवाइयाँ अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसमें ईरान से तुरंत हमले रोकने और पड़ोसी देशों को उकसाने या प्रॉक्सी ताकतों का इस्तेमाल न करने की मांग की गई है।

नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर

प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि व्यापारिक जहाजों के नौवहन के अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, खासकर महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के आसपास। साथ ही सदस्य देशों के अपने जहाजों की सुरक्षा करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है।

ईरान ने प्रस्ताव को बताया “अन्यायपूर्ण”

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि Amir Saeid Iravani ने इस प्रस्ताव को “अन्यायपूर्ण” बताया। उनका कहना है कि United States और Israel के हमलों में हजारों नागरिक मारे गए हैं और ईरान केवल आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है।

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