निगम और परिषद चुनावों में गड़बड़ी की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग आयोग का गठन

चंडीगढ़, 13 अप्रैल : देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नगर निगम और नगर परिषदों के चुनावों के दौरान धांधली और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर के नेतृत्व में एक तथ्यान्वेषी आयोग का गठन किया है। आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस मेहंदीरत्ता ने संबंधित पक्षों यानी शिकायतकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के कार्यालय, वन परिसर, सेक्टर 68, मोहाली में 25 अप्रैल तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपना दावा प्रस्तुत करने को कहा है।

आयोग ने जारी नोटिस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 3894/2025 व अन्य मामलों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश निर्मलजीत कौर को तथ्यान्वेषी आयोग नियुक्त किया है। आयोग ने उन व्यक्तियों को अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है, जिन्होंने रिट याचिकाओं, विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

चुनावों में नामांकन पत्र फाडऩे के लगाए आरोप

यहां बताया गया है कि दिसंबर 2024 में राज्य की पांच नगर निगमों पटियाला, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना और अमृतसर समेत कुछ नगर पालिकाओं में चुनाव हुए थें। विभिन्न दलों के उम्मीदवारों और नेताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और धौंस जमाने का आरोप लगाया। पटियाला में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र छीनने और यहां तक कि फाइलें फाडऩे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। नगर निगम चुनाव में यह पहली बार हुआ कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया।

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