नई दिल्ली, 19 अप्रैल : सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत इस वर्ष अब तक 3,40,000 टन अरहर (अरहर) की खरीद की है, जैसा कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में दर्शाया गया है। इस योजना के माध्यम से अरहर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके। मंत्रालय ने 9 राज्यों से 13.22 लाख टन अरहर दाल की खरीद को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य 10 लाख टन उड़द दाल का बफर स्टॉक बनाए रखना है, ताकि बाजार में कीमतों को स्थिर रखा जा सके।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 13 अप्रैल तक अरहर की खरीद 3,40,000 टन तक पहुंच गई है। इस खरीद में सबसे अधिक 1,30,000 टन की मात्रा कर्नाटक से प्राप्त की गई है, जहां किसानों को 7,550 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक के किसानों को 450 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य बोनस भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी अरहर की खरीद की गई है।
तेलंगाना में भी अरहर की खरीद की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार विभिन्न राज्यों में किसानों को समर्थन देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस प्रकार की योजनाएं न केवल किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता भी लाती हैं। सरकार का यह प्रयास किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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