August 11, 2026

मुख्यमंत्री सेहत योजना ने 10 प्रमुख प्रक्रियाओं के तहत 2.44 लाख मरीज़ों को दिया कैशलेस उपचार

मुख्यमंत्री सेहत योजना

चंडीगढ़, 10 अगस्त 2026: गंभीर बीमारी न सिर्फ़ मरीज़ की सेहत की परीक्षा लेती है, बल्कि अक्सर पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देती है। भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ पंजाब में इस स्थिति को लगातार बदल रही है और परिवारों को महंगे इलाज के बोझ और चिंता से मुक्त करने में अहम भूमिका निभा रही है।

आंकड़े खुद पूरी कहानी बयां करते हैं। इस योजना के तहत, अब तक सिर्फ़ 10 सबसे आम मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए 2,44,468 कैशलेस इलाज किए गए हैं, जिन पर ₹316.50 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है। हफ़्ते में कई बार डायलिसिस की ज़रूरत वाले मरीज़ों से लेकर हार्ट सर्जरी, घुटने के प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) या इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करवाने वालों तक—यह योजना ऐसे इलाज को कवर कर रही है जिनका खर्च उठाना कई परिवारों के लिए मुश्किल होता।

यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों में दिल की बीमारी, डायबिटीज और किडनी से जुड़ी बीमारियों जैसी पुरानी (क्रोनिक) बीमारियों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। योजना के तहत डायलिसिस, दिल के इलाज और जोड़ों के प्रत्यारोपण सर्जरी की बढ़ती मांग एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली को दर्शाती है जो उन बीमारियों की बढ़ती चुनौती से जूझ रही है जो अस्पताल के एक बार के दौरे से खत्म नहीं होतीं; बल्कि, उनके लिए लगातार, विशेषज्ञ और अक्सर महंगे इलाज की ज़रूरत होती है।

स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA), पंजाब के आंकड़ों के अनुसार, क्रोनिक हीमोडायलिसिस इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा की जाने वाली प्रक्रिया बनी हुई है। कुल 1,87,656 डायलिसिस सेशन किए गए हैं, जिन पर ₹30.65 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि क्रोनिक किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीज़ हर बार अस्पताल जाने पर पैसे का इंतज़ाम करने की लगातार चिंता किए बिना अपना इलाज जारी रख सकें।

योजना के तहत 17,698 लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी भी की गई हैं, जो दूसरी सबसे ज़्यादा की जाने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद 10,751 टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुईं, जिससे हज़ारों बुज़ुर्ग मरीज़ों को चलने-फिरने की क्षमता और आज़ादी वापस पाने में मदद मिली। इसके अलावा, 9,317 महिलाओं की कैशलेस सिजेरियन डिलीवरी हुई, जिससे परिवारों पर उस अहम समय में आर्थिक बोझ कम हुआ जब उन्हें सुरक्षा और सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।

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