‘वोट-चोरी’ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा; SIR को तुरंत रद्द किया जाए- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, 24 अक्टूबर 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि ‘वोट-चोरी’ भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) को रद्द करने की मांग करते हुए इस प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा चुनाव आयोग की आड़ में अपने पक्ष में वोट जोड़कर और विपक्ष के वोट काटकर मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ‘वोट-चोरी’ के जरिए जीते गए थे।

मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि देश उस चरण पर पहुंच चुका है, जहां कभी लोगों द्वारा चुनी गई भाजपा सरकार अब खुद यह तय कर रही है कि किसे वोट डालने का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि तानाशाही ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पंजाब विधानसभा ने एस.आई.आर. के खिलाफ एक प्रस्ताव मौखिक मतदान से पारित किया, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित ‘दमनशाही’ और नागरिकों के वोट के अधिकारों को खतरे के खिलाफ पंजाब के विरोध को दर्शाता है।

एस.आई.आर. की चल रही प्रक्रिया के तहत नागरिकों के वोट के अधिकार की रक्षा करने वाले प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने एस.आई.आर. मुहिम की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करके देश में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर योग्य नागरिक बिना किसी डर के अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, “वोट डालने का अधिकार किसी भी सरकार द्वारा दी गई कोई रियायत नहीं है। यह लोकतांत्रिक भागीदारी की नींव है और किसी भी योग्य नागरिक को अपनी योग्यता साबित करते समय अनावश्यक परेशानी या मनमानी का सामना नहीं करना चाहिए।”

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