चंडीगढ़, 21 नवंबर 2026: महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच संसद के मानसून सत्र का 100 दिन होने के बाद भी सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके आज 100 दिन पूरे हो गए।
इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि परिसीमन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश में हैं। कांग्रेस को आशंका है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल संसद में ला सकती है।
सियासी जानकारों का मानना है कि परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी से संपर्क किया है। सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। 361 वोट चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 320 सदस्य हैं।
हालांकि दक्षिण भारत में विरोध की आवाज उठ रही है। शुक्रवार को ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में कहा कि मोदी सरकार के प्लान से दक्षिण भारत का महत्व ही खत्म हो जाएगा।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होगा क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल 2026 को बुरी तरह से खारिज हो गया था। किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी नए प्रस्ताव पर गंभीरता से या व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं हुई है। मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है।
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