ड्रोन के जरिए सतलुज नदी में अतिक्रमण की पहचान की जाएगी

फिरोजपुर, 2 अगस्त : पंजाब सरकार ड्रोन के ज़रिए सतलुज नदी में अवैध कब्जों की पहचान करेगी। इसके लिए सरकार ने ड्रोन ख़रीदे हैं। बजट में आवंटित 5 करोड़ 82 लाख रुपये से सरकार यह काम ‘आउटसोर्सिंग’ के ज़रिए एक एजेंसी से करवाएगी। यह जानकारी पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता हरदीप सिंह मेहंदीरत्ता ने एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) में इस मामले की चल रही सुनवाई के दौरान दी।

एन.जी.टी. ने पंजाब सरकार को दिया था नोटिस

गौरतलब है कि हरि के हेड वर्क्स से हुसैनीवाला तक सतलुज नदी का 47 किलोमीटर लंबा इलाका पानी न छोड़े जाने के कारण अक्सर सूखा रहता है। इस वजह से यहां लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद पंजाब सरकार के कई विभाग सकते में आ गए। धीरे-धीरे मामला एनजीटी तक पहुंच गया। मामला एनजीटी तक पहुंचने के बावजूद अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है।

एनजीटी बार-बार अधिकारियों से इसमें हो रही देरी को लेकर सवाल करता है, जिसका अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। ताजा सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पंजाब सरकार से इस मामले में नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है।