मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही पंचायतें गांवों का विकास कैसे करेंगी?

चंडीगढ़, 12 अगस्त : पंजाब की 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, लेकिन इस आबादी को बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराने वाली ग्राम पंचायतें खुद बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही हैं। राज्य की 37 प्रतिशत पंचायतों के पास अपने भवन नहीं हैं। सूचना क्रांति के आज के दौर में, जब सभी प्रशासनिक कार्य कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं, राज्य की 13,235 में से एक भी पंचायत के पास अपना कंप्यूटर नहीं है। हालाँकि, पड़ोसी राज्यों की स्थिति पंजाब से बेहतर है।

पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में 13,235 ग्राम पंचायतें हैं। होशियारपुर में सबसे ज़्यादा 1405 पंचायतें हैं, जबकि 1285 पंचायतों के साथ गुरदासपुर दूसरे नंबर पर है। ये पंचायतें ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। ये पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी ज़रूरी सेवाओं की निगरानी करती हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू करने का काम भी पंचायतों के ज़िम्मे है।

लेकिन ये पंचायतें ख़ुद सुविधाओं की कमी से जूझ रही हैं, ऐसे में ये पंचायतें गांवों की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकती हैं? रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब की 4,904 पंचायतों के पास ग्राम पंचायत भवन नहीं हैं। सिर्फ़ 8331 पंचायतों के पास ही अपना भवन है। सूचना क्रांति के इस दौर में भी पंजाब की किसी भी पंचायत के पास कंप्यूटर नहीं है।

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