चंडीगढ़, 26 मार्च : चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट की मुख्य थीम ‘बदलता पंजाब’ रखी गई है, जिसमें कुल 2.36 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है।
बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उद्योगों के लिए एक नई नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत 250 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य के परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 7,610 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना जैसे प्रमुख शहरों में विदेशों के मानक के अनुसार सडक़ें विकसित की जाएंगी, ताकि यातायात की समस्या का समाधान हो सके। साथ ही, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना भी लागू की जाएगी, जिससे शहरों में रोशनी और सुरक्षा बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने महिलाओं को मिलने वाले 1100 रुपए के अपने वादे को एक बार फिर टाल दिया है।
क्या-क्या हुए ऐलान
पंजाब सरकार 347 ई-बसें खरीदेगी, पराली जलाने से रोकने के लिए बॉयलर के लिए 60 करोड़ रुपये की घोषणा, 3 मिलियन टन पराली का निपटान किया जा सकेगा, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें बीएसएफ के साथ 5,000 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे और उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, पंजाब में पहली बार ‘ड्रग जनगणना’ कराई जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है,
‘डायल 112’ सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए 758 चार पहिया वाहन तथा 916 दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे प्रतिक्रिया समय 8 मिनट कम हो जाएगा, मोहाली में नए ‘डायल 112’ मुख्यालय के लिए 53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, सरकार ने बिजली क्षेत्र के लिए 7,614 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है,
रोजगार के लिए 230 करोड़ का फंड, शिक्षा बजट 17,975 करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी, जिसके लिए 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना में 115 करोड़ रुपये का प्रावधान और उद्योग को 250 करोड़ रुपये की वित्तीय घोषित किए गए हैं।
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