‘…किसानों को गिरफ्तार करो’, पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

नई दिल्ली, 18 सितंबर : सर्दियों में प्रदूषण के स्तर में सामान्य वृद्धि से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण के एक प्रमुख कारक, पराली जलाने में शामिल कुछ किसानों को कड़ा संदेश देने के लिए गिरफ्तार क्यों न किया जाए। इस संबंध में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “आप निर्णय लें, अन्यथा हम आदेश जारी करेंगे।”

बता दें कि पीठ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने से संबंधित अपनी ही याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने इन राज्यों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को तीन महीने के भीतर रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से पूछा कि पराली जलाने के दोषी किसानों को गिरफ्तार करके उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

पराली का इस्तेमाल जैव ईंधन के रूप में भी किया

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “किसान विशेष हैं और हम उनकी बदौलत खा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। आप कुछ दंडात्मक उपायों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर कुछ लोग सिखों के पीछे हैं, तो इससे सही संदेश जाएगा। अगर आप वाकई पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें कोताही क्यों बरत रहे हैं?” उन्होंने कहा, “मैंने अखबारों में पढ़ा है कि पराली का इस्तेमाल जैव ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है।

हम इसे पाँच साल की प्रक्रिया नहीं बना सकते…” पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कदम न उठाने पर असंतोष व्यक्त किया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों में पराली जलाने की प्रथा प्रचलित है। वे अगली फसल की बुवाई के लिए अपने खेतों को जल्दी खाली करने के लिए ऐसा करते हैं।

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