ट्रम्प प्रशासन को निर्वासन मामले पर कोर्ट से फटकार

वाशिंगटन, 23 अप्रैल : एक संघीय न्यायाधीश ने अल साल्वाडोर के किशोर अब्रेगो गार्सिया के निर्वासन पर ट्रम्प प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन अदालती आदेशों की अनदेखी कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। अदालत ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन मैरीलैंड के एक व्यक्ति को रिहा करने से इनकार करके बुरी नीयत से काम कर रहा है, जिसे अल साल्वाडोर जेल से गलत तरीके से निर्वासित किया गया था, तथा उसने उसे संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसका खुलासा भी नहीं किया।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश पाउला जेनिस ने कहा कि कई सप्ताह से प्रतिवादी (ट्रम्प प्रशासन) विशेषाधिकार के अस्पष्ट और निराधार दावों की शरण ले रहा है। उन्होंने इनका उपयोग खोज को रोकने तथा इस अदालत के आदेशों का पालन करने से बचने के लिए ढाल के रूप में किया है। वे जानते हैं कि न्यायालय को विशेषाधिकार के किसी भी दावे के समर्थन के लिए विशिष्ट कानूनी और तथ्यात्मक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। फिर भी वे बॉयलरप्लेट दावों पर भरोसा करना जारी रखे हुए हैं।

उन्होंने प्रशासन को ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए बुधवार शाम 6 बजे तक का समय दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो सप्ताह पहले ट्रम्प प्रशासन को किल्मर अब्रेगो गार्सिया को साल्वाडोर की जेल से अमेरिका वापस भेजने का आदेश दिया था। व्हाइट हाउस ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे गलती से निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि यह अल साल्वाडोर पर निर्भर है। हालाँकि, अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि उनके पास अब्रेगो गार्सिया को वापस लौटाने की शक्ति नहीं है।

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