रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप की छूट को लेकर भारत का जवाब

नई दिल्ली, 7 मार्च : ईरान पर अमेरिका-इज़राइल के हमले के बाद होरमुज़ जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल को लेकर वैश्विक चिंताएं गहरी हो गई हैं। इस बीच अमेरिका द्वारा भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर दी गई अस्थायी छूट पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे सस्ता और बेहतर स्रोत मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित है।

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

एक बयान में सरकार ने कहा, “होरमुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। भारत ने अपने कच्चे तेल के स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 40 देशों तक विविधीकृत किया है और कई वैकल्पिक सप्लाई रूट तैयार किए हैं। राष्ट्रीय हित में भारत वहीं से तेल खरीदता है जहां उसे सबसे बेहतर और सस्ती कीमत मिलती है।”

भारत ने शनिवार को यह भी स्पष्ट किया कि मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति के कारण अमेरिका से अस्थायी छूट मिलने के बाद भी वह रूस से तेल आयात जारी रखेगा।

‘किसी की इजाज़त पर निर्भर नहीं’

केंद्र सरकार ने कहा, “भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए कभी भी किसी देश की अनुमति पर निर्भरता नहीं रखी। फरवरी 2026 में भी भारत रूस से तेल आयात कर रहा था और रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद तीन वर्षों तक भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आपत्तियों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। 2022 के बाद रियायती कीमतों और रिफाइनरियों की मांग के कारण आयात में काफी वृद्धि हुई।”

सरकार के अनुसार भारत के पास 250 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का भंडार और सप्लाई चेन में उपलब्ध स्टॉक है, जो लगभग 7–8 सप्ताह की खपत के बराबर बफर प्रदान करता है। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो वर्तमान घरेलू मांग से अधिक है।

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़राइल की सैन्य कार्रवाई और खाड़ी क्षेत्र में तेहरान के जवाबी हमलों ने वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और शिपिंग रूट्स को प्रभावित किया है, जिसके कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।