चंडीगढ़, 18 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब के जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया, जिसके तहत ‘नो कैश, नो फरमाइश’ पर आधारित पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत न पड़े। नए लाभार्थियों, जिनमें विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति (एससी) परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं, को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ-साथ जरूरी खाद्य वस्तुओं वाली ‘मेरी रसोई’ राशन किट मिलेंगी।
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम हकदार के घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा और सरकार का काम लोगों के जीवन में सुधार लाना है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज हमने पंजाब के जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पूरी पारदर्शिता और ‘नो-कैश, नो-फरमाइश’ (बिना किसी सिफारिश या पक्षपात) के सिद्धांतों पर दस लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इन लाभार्थियों को अब हर महीने पांच किलो गेहूं के साथ-साथ दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों के तेल वाली ‘मेरी रसोई’ राशन किट मुफ्त मिलेगी। मैं सभी लाभार्थियों से अपील करता हूं कि वे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त संदेश दिखाकर अपने राशन डिपुओं से किट प्राप्त करें। मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए अपनी ई-केवाईसी भी जरूर पूरी करें। हमारी सरकार हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी हकदार व्यक्ति अपने बनते हक से वंचित न रहे। इंकलाब जिंदाबाद।”
एक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पहले आम लोगों के लिए राशन कार्ड प्राप्त करना एक मुश्किल काम बन गया था और कई असली लाभार्थी अपने कार्ड खो चुके थे। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को आवंटित किए गए 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से अलग-अलग कारणों से लगभग 10 लाख कार्ड काट दिए गए थे। इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया ताकि कोई भी हकदार परिवार अपने बनते लाभों से वंचित न रहे।”
मुख्यमंत्री ने इशारा करते हुए कहा, “पुरानी प्रणाली में अक्सर राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि असली लाभार्थी जैसे विधवा महिलाएं, बिना बाकायदा आमदनी स्रोत वाले परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए नए कार्ड केवल हकदार लाभार्थियों को ही जारी किए जाएं। इनमें से बड़ी संख्या में लाभार्थी अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित हैं और इनमें दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार शामिल हैं।”
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