नई दिल्ली, 21 जुलाई : केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली, मुंबई सहित देश के सात प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु जैसे कई शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिला यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करना है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है कि नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स में यौन अपराधियों की संख्या 20 लाख से अधिक हो गई है। इस संदर्भ में, गृह मंत्रालय ने वुमन लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जानकारी साझा की। इस पहल के माध्यम से, सरकार महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन शहरों में चल रहे सेफ सिटी प्रोजेक्ट
गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च अदालत में बताया कि रेलवे स्टेशनों के अलावा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट में सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही, हाई-रिस्क एरिया पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पीआईएस पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
मंत्रालय ने कहा कि इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम को 983 में से 499 रेलवे स्टेशनों पर शुरू कर दिया गया है। इससे महिला यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा मिलेगी। कोंकण रेलवे नेटवर्क में 67 स्टेशनों पर 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को सात बड़े स्टेशनों पर लगाने की योजना है।
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