नई दिल्ली, 10 अगस्त: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 3,200 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि का डिजिटल हस्तांतरण करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएमएफबीवाई दावा राशि हस्तांतरित की जाएगी। चौहान के अलावा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
किस राज्य के किसानों को कितनी राशि मिलेगी?
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कुल दावा राशि में से 1156 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के किसानों को, 1121 करोड़ रुपये राजस्थान के किसानों को और 150 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए जाएँगे। इसके अलावा, 773 करोड़ रुपये अन्य राज्यों के किसानों को हस्तांतरित किए जाएँगे।
नई प्रणाली लागू कर दी गई है।
कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों के हित में एक नई सरलीकृत दावा निपटान प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत राज्य के प्रीमियम अंशदान की प्रतीक्षा किए बिना, केवल केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर दावों का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बयान में कहा, “खरीफ 2025 सत्र से, यदि कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी योगदान में देरी करती है, तो उस पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा, और इसी तरह यदि बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं, तो उन पर भी 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।”
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई?
2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत के बाद से, इसके तहत 1.83 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया जा चुका है। इसके अलावा, किसानों ने केवल 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया है।

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