चंडीगढ़, 19 दिसम्बर : केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर वीबी जी राम जी राम करने के खिलाफ पंजाब सरकार ने भी आवाज उठाई है। केंद्र सरकार की इस मनमानी के विरोध में पंजाब सरकार ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की।
केंद्र सरकार की दादागिरी बर्दाश्त नहीं
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार गरीबों और मजदूरों की आजीविका के साधन एमजीएनआरईजीए योजना में बदलाव करके उनके घरों को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की यह दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार एमजीएनआरईजीए योजना को वीबी राम जी राम योजना में बदलने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इस योजना में कई और संशोधन करने की भी तैयारी चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले एमजीएनआरईजीए योजना के तहत केंद्र सरकार 90 प्रतिशत और राज्य सरकारें 10 प्रतिशत का योगदान देती थीं। अब इस योजना में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकारें 40 प्रतिशत का योगदान देंगी। पंजाब के सभी किसान और श्रमिक संगठन भी केंद्र सरकार के इन संशोधनों का विरोध कर रहे हैं।
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