पटना, 09 सितंबर 2026: बिहार सरकार द्वारा राज्य में प्रशासनिक नियमों को सरल बनाने और व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे Deregulation 1.0 और 2.0 की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई। बैठक भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के.के. पाठक और बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभिन्न प्राथमिक क्षेत्रों पर हुए समझौतों और उनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
Building Bye-Laws 2026: उदारीकरण 1.0 और 2.0 के तहत भवन निर्माण की मंजूरी, व्यावसायिक भूखंडों के नुकसान को कम करने और Mixed-use development को बढ़ावा देने के लिए नए ‘बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज 2026’ का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके तहत कम जोखिम वाले भवनों के लिए ‘स्व-प्रमाणन’ और मध्यम जोखिम वाले भवनों के लिए ‘थर्ड पार्टी’ निरीक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) विधेयक 2026: राज्य में व्यापार को गति देने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा 23 जुलाई 2026 को EoDB विधेयक को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके माध्यम से उद्योगों को दोहरे लाइसेंस से मुक्ति, MSME को स्व-घोषणा के आधार पर मंजूरी और निरीक्षणों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल पोर्टल: बिहार सरकार के सभी नियमों, अधिनियमों और सरकारी आदेशों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल (bihar.gov.in) 19 जून 2026 से लाइव कर दिया गया है, जिसमें अब तक 2000 से अधिक दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं।
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