पंजाब को बिजली कट मुक्त राज्य बनाने के लिए ‘रोशन पंजाब’ परियोजना शुरू

जालंधर, 9 अक्तूबर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पंजाब को देश का ‘पहला बिजली कटौती मुक्त’ राज्य बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के ‘रोशन पंजाब अभियान’ की शुरुआत की। एलपीयू में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने ‘रोशन पंजाब’ के बारे में कहा कि केंद्र या राज्य की किसी भी सरकार ने कभी इस महत्वपूर्ण परियोजना का सपना भी नहीं देखा था लेकिन पंजाब सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल की है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को देश में चौथी सबसे कम दरों पर बिजली मिल रही है, कृषि क्षेत्र को निर्बाध बिजली मिल रही है और अब यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिस पर पिछले 75 वर्षों में काम नहीं किया गया। केजरीवाल ने कहा कि यह दिन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहली बार बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

नए सबस्टेशन और बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी

इस परियोजना के माध्यम से, पंजाब को अगले साल तक 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलेगी, यही कारण है कि इस परियोजना का नाम ‘रोशन पंजाब’ रखा गया है। केजरीवाल ने इस परियोजना का खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की भी प्रशंसा की और कहा कि इस परियोजना के तहत नए सबस्टेशन और बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी, फीडरों पर लोड कम किया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या खत्म होगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बिजली आपूर्ति में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए विशेष परियोजनाएं भी लागू की गई हैं। 13 नगर निगमों में लो टेंशन (एलटी) नेटवर्क में सुधार के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।

बिजली के खंभों से अनावश्यक तारों को हटाया जा रहा है, लटकते तारों को ऊपर किया जा रहा है, पुराने तारों को बदला जा रहा है और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुले मीटर बॉक्सों को सील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे सबसे पहले पश्चिमी लुधियाना सब-डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया था और इसकी सफलता के बाद अब इसे अन्य शहरों में लागू किया जा रहा है। यह पहल अब इन नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले सभी 87 सब-डिवीजनों में शुरू हो गई है और जून 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।

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