पंजाब के थानों की सूरत बदलेगी, 30 दिन में हटेंगे कबाड़ और जब्त वाहन

चंडीगढ़, 19 जनवरी : पंजाब सरकार ने शहरी इलाकों में वर्षों से खड़े कबाड़, छोड़े गए, लावारिस और जब्त वाहनों की समस्या के समाधान के लिए बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। स्थानीय सरकारों के मंत्री संजीव अरोड़ा के निर्देशों के बाद अब पुलिस थानों, ट्रैफिक पुलिस यार्डों, नगर निगम की जमीन और सड़कों के किनारे खड़े सभी ऐसे वाहनों को 30 दिनों के भीतर शहर की सीमाओं से बाहर निर्धारित वाहन यार्डों में स्थानांतरित किया जाएगा।

शहरी सुधार नीति का हिस्सा है फैसला

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार की व्यापक शहरी सुधार नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जन सुरक्षा बढ़ाना, स्वच्छता में सुधार करना, यातायात को सुचारु बनाना और सरकारी परिसरों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर खड़े ये वाहन अब गंभीर प्रशासनिक और स्वास्थ्य समस्या बन चुके हैं।

इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें तुरंत सर्वे कर सभी वाहनों की सूची तैयार करेंगी और तय समयसीमा के भीतर उनके स्थानांतरण को सुनिश्चित करेंगी।

आग और बीमारियों का बड़ा खतरा

मंत्री ने चेतावनी दी कि पुराने और खराब वाहन आग लगने का बड़ा खतरा पैदा करते हैं। इनमें मौजूद ईंधन अवशेष, तार और ज्वलनशील पदार्थ घनी आबादी वाले इलाकों में हादसों की आशंका बढ़ाते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक खड़े वाहनों में पानी जमा होने से मच्छरों और चूहों का प्रजनन होता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

सरकारी परिसरों का सही इस्तेमाल जरूरी

अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशनों और सरकारी परिसरों का उपयोग स्क्रैप यार्ड के रूप में नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यों और जनसेवा के लिए होना चाहिए। सड़कों पर खड़े वाहन ट्रैफिक जाम बढ़ाते हैं, शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं और तेल व रसायनों के रिसाव से मिट्टी तथा भूजल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह पूरी कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और पंजाब नगर निगम अधिनियम के तहत की जाएगी। सभी वाहनों को केवल अधिकृत स्क्रैप यार्ड और रीसाइक्लिंग केंद्रों में ही भेजा जाएगा।

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