न्यायालय ने लॉस एंजिल्स में सैनिकों की तैनाती समाप्त करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर : शुक्रवार को एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती समाप्त करने का आदेश दिया, यह निर्णय डेमोक्रेटिक-नियंत्रित क्षेत्रों का सैन्यीकरण करने के ट्रंप के प्रयासों के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है।

इस साल जून में लॉस एंजिल्स की सड़कों पर पहली बार सैनिकों को तैनात किया गया था, यह फैसला ट्रंप ने आव्रजन छापों के विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए राज्य के नेशनल गार्ड के 4,000 आरक्षित सैनिकों को तैनात करने के लिए लिया था।

संघीय न्यायाधीश ने लॉस एंजिल्स में तैनाती समाप्त करने का आदेश दिया

स्थानीय नेताओं ने कहा कि छोटे विरोध प्रदर्शनों (जिनसे अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े महानगर के कुछ ही ब्लॉक प्रभावित हुए) को शहर, काउंटी और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आसानी से संभाला जा सकता था। उन्होंने ट्रंप पर तानाशाही और मनमानी का आरोप भी लगाया।

हालांकि अदालत के आदेश के बाद कई सैनिकों को अब सेवामुक्त कर दिया गया है, अमेरिकी सेना का कहना है कि 100 गार्ड सैनिक अभी भी तैनात हैं।

गवर्नर न्यूजॉम ने संघीयकरण को अवैध बताया।

बुधवार को अपने फैसले में, वरिष्ठ अमेरिकी जिला न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने कहा कि संघीय नियंत्रण प्राप्त नेशनल गार्ड सैनिकों का नियंत्रण कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम को वापस सौंप दिया जाना चाहिए। न्यूजॉम ने न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “आज के फैसले से यह स्पष्ट है कि कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड का संघीय नियंत्रण अवैध है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल गार्ड के सभी सेवा सदस्यों को राज्य सेवा में वापस लाया जाएगा।”

न्याय विभाग के वकीलों ने तर्क दिया कि संघीय नियंत्रण में ली गई सेना राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उनके अधीन रहेगी। ब्रेयर के फैसले ने इस तर्क को खारिज कर दिया।