चंडीगढ़

उच्च न्यायालय ने एफसीआई की अपील खारिज करते हुए ये आदेश दिए

उच्च न्यायालय ने एफसीआई की...

चंडीगढ़, 20 दिसम्बर : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की अपील खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें रिश्वतखोरी के मामले में बरी हुए पूर्व कर्मचारी के निलंबन की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कार्य अवधि माना गया था। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और रोहित कपूर की पीठ ने भारतीय खाद्य निगम बनाम वेद प्रकाश मल्होत्रा मामले में फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय के संघ ऑफ इंडिया बनाम मेथु मेडा मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि झूठे बहाने के आधार पर या रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बरी किया जाता है, तो इसे ‘सम्मानजनक बरी’ माना जाएगा।

वेद प्रकाश मल्होत्रा एफसीआई में सहायक प्रबंधक (विद्युत) के पद पर कार्यरत थे। अप्रैल 2005 में, उन पर आदमपुर (जालंधर) में रखरखाव अनुबंध के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा और पंजाब के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ने का दावा किया। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मल्होत्रा को 7 अप्रैल 2005 से 24 फरवरी 2006 तक निलंबित किया गया। बाद में, निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, उन्हें 27 अगस्त 2009 को फिर से निलंबित कर दिया गया। नैतिक पतन का हवाला देते हुए, बिना किसी विभागीय जांच के उन्हें 21 दिसंबर 2009 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वे 31 दिसंबर 2009 को सेवानिवृत्त हुए।

हालांकि, 20 अगस्त, 2014 को एक एकल न्यायाधीश ने आपराधिक अपील में उन्हें बरी कर दिया। आदेश में कहा गया कि झूठे कारावास का आरोप संभावित प्रतीत होता है और अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है।

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