1 अप्रैल से गेहूं खरीद सीजन शुरू, सरकार की तैयारियां पूरी

चंडीगढ़, 30 मार्च : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं खरीद सीजन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) को निर्देश दिए कि राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से आने वाले गेहूं की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जाए। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में सख्त चौकसी बरतने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुचारु खरीद का संकल्प

भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने खरीद सीजन को बिना किसी बाधा के पूरा करने का संकल्प दोहराया है। मंत्री ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी मंडियों में साफ-सफाई, बिजली और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके अलावा तिरपाल, लकड़ी के क्रेट और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

30,973 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त

राज्य को अप्रैल माह के लिए 30,973 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) प्राप्त हुई है। इस बार 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि विभाग ने 132 एलएमटी तक खरीद के लिए प्रबंध किए हैं। सरकार ने 1897 खरीद केंद्र अधिसूचित किए हैं, जबकि जिला स्तरीय खरीद समितियों से 266 अतिरिक्त अस्थायी यार्डों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

बारदाना और भंडारण व्यवस्था पर विशेष ध्यान

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध हो और इसकी जिम्मेदारी निरीक्षकों को सौंपी जाए। साथ ही भंडारण की समस्या को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया गया है, ताकि नई फसल के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।

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