देश के 7.75 करोड़ किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड लाभ

नई दिल्ली: देश के 7.75 करोड़ किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए लोन पर ब्याज में राहत की योजना को वित्त वर्ष 2025-26 में भी जारी रखने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस योजना का नाम संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को कम ब्याज पर अल्पावधि ऋण मिल सकता है। इस ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। इस रियायत को चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

किसान को कितना मिलता है ब्याज?

एमआईएस योजना के तहत किसान केसीसी के जरिए 3 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इस पर उन्हें केवल 7% ब्याज देना होगा। सरकार ऋण देने वाली संस्था (बैंक) को 1.5% ब्याज देती है।इस योजना से किसानों को भी विशेष लाभ होगा।किसान कार्ड पर 3 लाख रुपये तक का ऋण लेने की सीमा कृषि कार्य में लगे किसानों के लिए है।

किसान क्रेडिट कार्ड पर अब तक कितना कर्ज है?

वर्तमान में देश में 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हैं। वर्ष 2014 में केसीसी के माध्यम से 4.26 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। दिसंबर 2024 तक यह बढ़कर 10.05 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को कुल ऋण 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।