नई दिल्ली, 2 अक्तूबर : केंद्र सरकार ने बुधवार को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 160 रुपये की वृद्धि की। समर्थन मूल्य में 6.59 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, गेहूं की कीमत 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026-27 विपणन सत्र के लिए छह प्रमुख रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फसलों पर एमएसपी 160 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी को मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि रबी सीजन में कुल खरीद 297 लाख टन होने का अनुमान है और किसानों को 84,263 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
कुसुम के लिए सबसे अधिक 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है। इस वृद्धि के साथ, कुसुम का मूल्य 6,540 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार, मसूर की कीमत में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपये, चना के लिए 225 रुपये और जौ के लिए 170 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने कहा कि रबी फसलों के लिए बढ़ाए गए एमएसपी का उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपये के मिशन को मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से छह वर्षीय केंद्रीय योजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसके लिए 11,440 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए होगा। इस मिशन का विशेष ध्यान तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन बढ़ाने पर होगा। मिशन के तहत सरकार ने 2023-24 में प्राप्त 242 लाख टन उत्पादन को 2030-32 तक 350 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। दलहन की खेती का रकबा 242 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।
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