पंजाब का बजट लोक कल्याण प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है : लालजीत सिंह भुल्लर

चंडीगढ़, 12 मार्च : पंजाब के परिवहन एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब विधानसभा में बजट 2026–27 पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बजट प्रगतिशील, दूरदर्शी और आम लोगों की भलाई पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के संतुलित विकास और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नेतृत्व की सराहना

चर्चा के दौरान भुल्लर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में पेश किया गया यह बजट राज्य के विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मंत्री ने कहा कि बजट में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं और हाशिये पर रह रहे समुदायों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि लोक कल्याण योजनाओं का लाभ राज्य के हर घर तक पहुंचे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत

स्वास्थ्य क्षेत्र की पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को चिकित्सा आपातकाल के समय आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए भुल्लर ने कहा कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने की योजना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। उन्होंने इस पहल को “सम्मान राशि” बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है।

अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विशेष प्रयास

मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदायों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इन परिवारों को विशेष सहायता प्रदान कर रही है ताकि उनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज की प्रगति में योगदान दे सकें। भुल्लर ने कहा कि केंद्र से सीमित सहयोग और वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद पंजाब सरकार ने अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे जनकल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने में मदद मिली है।