सीएम मान का बड़ा ऐलान, तहसीलों की कार्यप्रणाली में होगा बदलाव

लुधियाना, 15 मई : राज्य के तहसील कार्यालयों में 15 दिन में पूरी कार्यप्रणाली बदल जाएगी। पंजीकरण सरल भाषा में होगा ताकि लोग आसानी से समझ सकें। इसके अलावा, पंजीकरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी और आपको फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ एक बार कार्यालय आना होगा। इसके बाद अधिकारी रजिस्ट्री घर पहुंचा देंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को यहां की। वह यहां स्पोट्र्स पार्क, अंबेडकर भवन में बने ऑडिटोरियम और चांद सिनेमा के सामने बुड्ढा नदी पर बने चांद सिनेमा ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

कार्यालय प्रणाली में बदलाव जरूरी

उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालयों में कार्य प्रणाली में बदलाव के लिए परीक्षण चल रहा है। पंजीकरण सेवा केन्द्र पर दर्ज किये जायेंगे। बिना कारण डाले गए उर्दू शब्द हटा दिए जाएंगे। जब हम पंजाब में हों तो सारा काम पंजाबी में होना चाहिए। हां, अगर कोई हिंदी और अंग्रेजी में काम करवाना चाहता है तो यह उनकी पसंद हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पानी छोड़े जाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला राज्य के लिए नैतिक जीत है।

अदालत ने सभी हितधारकों से 20 मई को जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चालू वर्ष में अपने हिस्से का पानी पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और अब उसे 21 मई से अपने हिस्से का पानी मिल सकेगा, इसलिए हम 20 मई की रात को ही उनके हिस्से का पानी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र व हरियाणा सरकार तथा बीबीएमबी द्वारा उठाए गए हर कदम के बावजूद हम अपने हिस्से के पानी को बचाने में सफल रहे हैं। पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है और उनकी सरकार ने दृढ़तापूर्वक राज्य के पानी की रक्षा की है, जबकि हरियाणा हमारा पानी चुराना चाहता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी है और अंतत. सत्य की जीत हुई है। केन्द्र व हरियाणा सरकारें तथा बीबीएमबी यह भूल गए हैं कि यदि पंजाब देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो वह अपने पानी की भी रक्षा कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

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