नई दिल्ली, 24 मई : केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) पर ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। यह दर पिछले वित्तीय वर्ष के समान है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक स्थिरता का संकेत है।
फरवरी में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पहले ही इस ब्याज दर को बनाए रखने की घोषणा की थी, और अब वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह निर्णय ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक बैठक में लिया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई थी।
सात करोड़ से अधिक लोगों को लाभ
ईपीएफओ ने अपने 7 करोड़ सदस्यों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएफ पर ब्याज दर को 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत कर दिया था। यह वृद्धि कर्मचारियों के भविष्य निधि में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें बेहतर रिटर्न की उम्मीद देती है।
इस प्रकार, सरकार की यह पहल न केवल कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में भी मदद करती है।
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