मुख्यमंत्री मान व अरविंद केजरीवाल द्वारा ‘सरल रजिस्ट्री प्रणाली’ का उद्घाटन

जालंधर/मोहाली, 26 मई : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज मोहाली में एक नई और सरल रजिस्ट्री प्रणाली का उद्घाटन किया, जो पंजाब के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार साबित होगा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल हो जाएगी।

संपत्ति की रजिस्ट्री कहीं भी करा सकेंगे लोग

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही उन्हें किसी एजेंट या बिचौलिए से संपर्क करना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था के तहत, रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी, जिससे प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी भी रहेगी।
इस परियोजना के शुभारंभ के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोगों को अब संपत्ति रजिस्ट्री करवाने के लिए स्थानीय उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे जहां चाहें जिले के किसी भी उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जा सकते हैं।

हेल्पलाइन डायल करें और घर बुलाएं सहायक

उन्होंने कहा कि दस्तावेज तैयार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से सेवा सहायकों को भी घर पर बुलाया जा सकता है। इससे ग्रामीण परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी पेशेवरों और जो लोग बाहर जाने में असमर्थ हैं, उन्हें बड़ी सुविधा मिलेगी।

केजरीवाल ने कहा कि पहले जब कोई व्यक्ति तहसीलदार कार्यालय से बाहर निकलता था तो पता चलता था कि उक्त व्यक्ति को तहसीलदार ने पूरी तरह से निचोड़ लिया है। ईजी रजिस्ट्री के माध्यम से लोग अब किसी भी रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अब लोगों को पंजीकरण कराने में न तो देरी होगी और न ही भ्रष्टाचार होगा। ये दस्तावेज 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे।

पायलेट प्राजेक्ट के तहत चल रहा था प्राजेक्ट

उन्होंने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट पिछले 15 दिनों से मोहाली में चल रहा है। हम देखना चाहते थे कि आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मोहाली में यह प्रणाली अच्छी तरह काम कर रही थी। अब यह व्यवस्था 15 जुलाई तक पूरे पंजाब में लागू हो जाएगी। एक अगस्त को पंजाब में इसका ट्रायल किया जाएगा और फिर इसे पूरे पंजाब में लागू कर दिया जाएगा।

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