अब मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली, राज्य सरकार ने किया टैक्स का ऐलान

पटना, 17 जुलाई : बिहार सरकार ने आगामी चुनावों से पहले एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए राज्यवासियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट करके यह जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा, “हम शुरू से ही सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं।” यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा, 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

नीतीश कुमार ने अपनी घोषणा में साफ़ किया कि जुलाई के बिल से ही (जो 1 अगस्त से लागू होगा) राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम से आम लोगों को, खासकर बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच, काफी राहत मिलेगी।

सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित करेगी

मुफ्त बिजली के साथ ही सरकार ने भविष्य के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति लेकर उनकी छतों पर या आस-पास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाना है। खासकर कुटीर ज्योति योजना के तहत, अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

शेष परिवारों को भी सरकार पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी। इस पहल से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक अनुमान के अनुसार, अगले तीन वर्षों में राज्य में 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी, जिससे राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

इससे पहले वित्त विभाग ने मुफ्त बिजली देने से इनकार कर दिया था

दिलचस्प बात यह है कि इस घोषणा से पहले, मंगलवार को बिहार सरकार के वित्त विभाग ने 100 यूनिट मुफ़्त बिजली देने की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया था। वित्त विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि प्रति परिवार प्रति माह 100 यूनिट मुफ़्त बिजली देने के किसी प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी गई है और ऐसी खबरें झूठी और भ्रामक हैं। हालाँकि, अब मुख्यमंत्री के इस बड़े ऐलान ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। इस योजना का बिहार की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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