बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, 9 अगस्त : चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि उसने देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है क्योंकि वे 2019 के बाद छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त को पूरा करने में विफल रहे। इन दलों के कार्यालयों का भी पता नहीं चल पा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और उन दलों को सूची से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई है जिन्होंने 2019 के बाद किसी भी लोकसभा या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में भाग नहीं लिया है और जिनका भौतिक रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है। बिहार चुनाव से पहले यह नया कदम उठाया गया है।

देश में 2,520 राजनीतिक दल हैं।

सूची से हटाए गए दल चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकते। आयोग के इस अभियान के बाद, कुल 2,854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल 2,520 ही बचे हैं। वर्तमान में, इनमें से छह राष्ट्रीय दल और 67 राज्य स्तरीय दल हैं। गौरतलब है कि इस साल जून में आयोग ने ऐसे 345 दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और अंततः 334 को सूची से हटा दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग ने 2001 से अब तक सक्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को “तीन से चार बार” हटाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की “मान्यता रद्द” करने से रोक दिया था, यह देखते हुए कि कानून के तहत ऐसा करना निर्धारित नहीं है।

आयोग हटाए गए दलों को पुनः सूचीबद्ध कर सकता है।

हालाँकि, चुनाव आयोग ने “पार्टियों को सूची से हटाने” का एक तरीका खोज लिया है। चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि सूची से हटाए गए दलों को आयोग बिना किसी नई मान्यता प्रक्रिया के फिर से सूचीबद्ध कर सकता है।

अतीत में, कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल आयकर कानूनों और धन शोधन निरोधक कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं।

इस प्रावधान के तहत, कोई भी संगठन, एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हो जाने पर, कर छूट जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त करता है।