कोलकाता, 20 जुलाई 2026: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक सितंबर 2026 से राज्य सरकार के सभी आधिकारिक कामकाज बंगाली भाषा में होंगे। राज्य के हर स्तर पर बंगाली भाषा का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ होने वाले सभी पत्राचार में बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के साथ संपर्क के लिए बंगाली के साथ-साथ हिंदी का भी उपयोग होगा।
शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान उन्हें बंगाली भाषा में एक पत्र लिखा था।
इस पत्र में अमित शाह ने राज्य प्रशासन के हर स्तर पर बंगाली भाषा के व्यापक उपयोग के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था।
पत्र में लिखा था कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृढ़ विश्वास था कि प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भारतीय भाषाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए।
यह भी देखें: पश्चिम बंगाल के स्कूल-कॉलेजों में शामिल होंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और विचार

More Stories
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की आत्महत्या, यूपी के बागपत के रहने वाले थे
पटना के पासपोर्ट कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया गया
दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को जंतर-मंतर से हिरासत में लिया