सी.एम. मान ने की पंजाब में फसल नुकसान पर केंद्र से टीम भेजने की मांग

नई दिल्ली, 10 अप्रैल : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने राज्य में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से तुरंत एक टीम भेजकर नुकसान का आकलन करवाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बताया कि शनिवार को टीम पंजाब पहुंच सकती है।

अनाज उठान के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की मांग

बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब से अनाज के उठान के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के गोदामों में इस समय करीब 155 लाख मीट्रिक टन अनाज जमा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून के बीच अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है, जिससे गेहूं के भंडारण और निकासी में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को दी जाने वाली कैश क्रेडिट लिमिट पर अधिक ब्याज दर लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, वहीं राज्यों को 0.55 प्रतिशत अधिक ब्याज देना पड़ता है। इससे पंजाब पर सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। मान ने इस दर को कम करने की मांग की।

आढ़तियों और ग्रामीण विकास फंड का मामला

मुख्यमंत्री ने पंजाब के आढ़तियों को मिलने वाली ढाई प्रतिशत आढ़त (कमीशन) का मुद्दा भी उठाया और इसे जायज मांग बताते हुए केंद्र से इसे मंजूरी देने की अपील की।
इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण विकास फंड के तहत पंजाब के लंबित 9000 करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग रखी। मुख्यमंत्री ने केंद्र को प्रस्ताव दिया कि यदि ग्रामीण विकास फंड की राशि जारी कर दी जाती है, तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर केस को वापस लेने पर विचार करेगी।

सुनील जाखड़ की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सुनील जाखड़ द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जाखड़ को यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की फसल बीमा योजना के मौजूदा मापदंड पंजाब के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि इस योजना में राज्य की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जाए, ताकि किसानों को सही लाभ मिल सके।

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