दिल्ली सरकार ने ओलंपिक, पैरालंपिक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाई

नई दिल्ली, 23 जुलाई : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि में वृद्धि की है, मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सूद ने मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को भी मंजूरी देने की घोषणा की। ये निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। सूद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें छात्रों और युवाओं के साथ-साथ दिल्ली के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।”

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहले ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये दिए जाते थे, लेकिन खेलों के माहौल को बढ़ावा देने के लिए अब ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।”

सूद ने घोषणा की कि स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को दिल्ली सरकार में ग्रुप ए की नौकरी दी जाएगी, जबकि कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों को कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए 5-5 लाख रुपये दिए जाएँगे। यह मानदेय कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को दिया जाएगा।

सूद ने कहा कि पहले राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में कोई भी पदक जीतने पर 11 लाख रुपये देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले ‘उत्कृष्ट खिलाड़ियों’ को प्रति वर्ष 20 लाख रुपये दिए जाएँगे। सूद ने यह भी घोषणा की कि युवाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएँगे। उन्होंने कहा, “अच्छे अंकों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएँगे। इससे पिछड़े वर्ग के छात्रों को लाभ होगा।”

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