नई दिल्ली, 9 नवम्बर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार संघ की कानूनी स्थिति और उसके अपंजीकृत होने की चिंताओं से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कानून में हर संगठन के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। भागवत ने कहा कि न तो आरएसएस और न ही ‘हिंदू धर्म’ पंजीकृत है।
भागवत ने बेंगलुरु में प्रभावशाली लोगों के साथ दो दिवसीय संवाद के अंतिम दिन सवालों के जवाब देते हुए कहा, “कानून के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और न ही यह अनिवार्य है। हम कानून के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय हैं। आयकर विभाग ने पहले हमें कर का भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन अदालतों ने संघ को दी गई गुरु दक्षिणा को कर से मुक्त कर दिया है। इसलिए, हम संवैधानिक और कानूनी ढांचे के दायरे में हैं।”
भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और ब्रिटिश सरकार के पास इसका पंजीकरण नहीं हो सकता था। आज़ादी के बाद, कानूनों में पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। आरएसएस प्रमुख ने कहा, “आरएसएस अपने वित्त का प्रबंधन संघ के भीतर ही करता है। कार्यकर्ता और कार्यकर्ता आरएसएस को दान देते हैं। यह संघ को दिया गया दान है।” भागवत ने उन विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा, जो कहते हैं कि आरएसएस एक असंवैधानिक संगठन है।
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