अब सबको नहीं मिलेगी मुफ्त बस सेवा, जारी किए जाएंगे गुलाबी कार्ड

नई दिल्ली, 18 जुलाई : रेखा गुप्ता सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के सफर से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। अब डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ केवल दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जल्द ही दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक पास शुरू किए जाएँगे। हालाँकि, यह मुफ्त यात्रा केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए ही होगी।

नंदनगरी डिपो में स्वचालित परीक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे डीटीसी को 65,000 करोड़ रुपये का घाटा होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी की मदद से बस रूट तैयार किए जा रहे हैं। हमने दिल्ली की बहनों के लिए डीटीसी बसों में ‘पिंक टिकट’ की जगह ‘पिंक कार्ड’ लाने की तैयारी की है। हम प्रदूषण कम करेंगे। यमुना को साफ़ करेंगे। हम बुनियादी ढाँचे का विकास करेंगे और दिल्लीवासियों को सभी सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

दिल्ली का पहला स्वचालित परीक्षण केंद्र

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि नंद नगरी डीटीसी डिपो पर 10 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली का पहला स्वचालित परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। चार लेन प्रणाली पर आधारित यह स्वचालित परीक्षण केंद्र हर साल 72 हज़ार वाहनों की डिजिटल जाँच कर सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह पूरी तरह से स्वचालित होगा। इससे यमुना पार क्षेत्र के लाखों वाहन चालकों को सुविधा और राहत मिलेगी।” जल्द ही दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के टेकखंड डिपो में एक और स्वचालित परीक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया जाएगा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास को गति देने वाली ऐतिहासिक पहल SASCI योजना के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद और बधाई।

एसएएससीआई योजना के तहत दिल्ली को 600 करोड़ रुपये की सहायता

उन्होंने आगे लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा SASCI योजना के अंतर्गत दिल्ली को ₹600 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। यह केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यह धनराशि दिल्ली में यातायात प्रबंधन, जल निकासी, सौर एवं हरित ऊर्जा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में सार्थक और स्थायी बदलाव आएगा। यह सहायता दिल्ली को न केवल एक राजधानी के रूप में, बल्कि ‘विकसित भारत’ के अनुरूप एक वैश्विक स्मार्ट शहर के रूप में भी आकार देगी।”

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