पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु सेक्टर-विशेष समिति गठित की

चंडीगढ़, 10 अक्तूबर : पंजाब सरकार ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में साकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से एक सेक्टर-विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सरकार और रियल एस्टेट उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक और विकासोन्मुख रोडमैप तैयार करेगी। इस कमेटी का गठन आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के अधीन किया गया है, जिसका उद्देश्य पंजाब में आधुनिक, पारदर्शी और निवेश-हितैषी रियल एस्टेट वातावरण के निर्माण के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करना है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस पहल के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के सक्रिय सहयोग से एक उत्कृष्ट नीति मॉडल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के आवास और शहरी विकास क्षेत्र में टिकाऊ विकास, व्यापार में सुगमता और निवेश-अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निर्माण के लिए नीतिगत सुझाव देगी कमेटी: हरदीप सिंह मुंडियां

उन्होंने बताया कि इस समिति में श्री दीपक गर्ग (निदेशक, मार्बेला ग्रुप) को चेयरपर्सन और श्री रुपिंदर सिंह चावला (एम.डी., सीईई ईएनएन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि.) को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों में श्री उमंग जिंदल (सीईओ, होमलैंड ग्रुप); श्री सुखदेव सिंह (निदेशक, ए.जी.आई. ग्रुप); श्री प्रदीप कुमार बंसल (निदेशक, एच.एल.पी. ग्रुप); स. बलजीत सिंह (निदेशक, जुबली ग्रुप); श्री दीपक मखीजा (बिजनेस हेड, पंजाब, एमार ग्रुप); स. रुपिंदर सिंह गिल (एम.डी., गिलसन्स कंस्ट्रक्शन लि.); श्री रोहित शर्मा (कार्यकारी निदेशक, डी.एल.एफ. ग्रुप); श्री के.के. शर्मा ‘कुक्कू’ (निदेशक, एस.जी. ग्रुप); श्री मोहिंदर गोयल (चेयरमैन, एफिनिटी ग्रुप) और श्री वरुण धाम (निदेशक, के.एल.वी. बिल्डर्स) शामिल होंगे जबकि श्री अमरिंदर सिंह मल्ल्ही, ए.सी.ए., गमाडा सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस कमेटी का प्रमुख कार्य राज्य की वित्तीय और संरचनात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित संरचनात्मक और व्यवहारिक नीतिगत सुझाव प्रदान करना है। कमेटी अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतिगत ढांचों का अध्ययन करेगी और पंजाब की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप सिफारिशें देगी। यह कमेटी सूचना अधिसूचना जारी होने के छह हफ्तों के भीतर अपनी लिखित सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

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