केंद्र की नई रोजगार योजना गरीबों को गुमराह करने की चाल: अमन अरोड़ा

चंडीगढ़, 31 दिसंबर : भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि मनरेगा को कमजोर कर उसकी जगह लाई जा रही नई योजना ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम जी, गरीबों को गुमराह करने की एक सोची-समझी चाल है। उन्होंने कहा कि इसका असली मकसद रोजगार की संवैधानिक गारंटी से बचना है।

स्कीम को बताया भ्रम फैलाने वाला कदम

16वीं पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान वीबी-जी राम जी पर लाए गए सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार खुद मान रही है कि पंजाब में औसतन केवल 26 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में रोजगार के दिनों को 100 से 125 तक बढ़ाने की घोषणा महज दिखावा है।

उन्होंने सवाल उठाया, “अगर किसी मनरेगा मजदूर को 6–8 महीनों तक मजदूरी ही नहीं मिलेगी, तो वह काम पर कैसे आएगा? पंचायतें चाहें भी तो बिना केंद्र से फंड मिले भुगतान कैसे करेंगी? असल में केंद्र सरकार ने खुद मनरेगा को खत्म कर दिया है।”

बजट के बिना रोजगार गारंटी सिर्फ झूठा वादा

अमन अरोड़ा ने कहा कि पहले मनरेगा मांग-आधारित योजना थी, जिसमें मजदूर की जरूरत के अनुसार काम की गारंटी थी। अब इसे सप्लाई-आधारित बना दिया गया है, जहां दिल्ली में बैठकर तय होगा कि किस राज्य, जिले, ब्लॉक या गांव को काम मिलेगा। उन्होंने कहा, “इससे रोजगार गारंटी योजना की आत्मा ही खत्म हो गई है।” भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा के सामने आंकड़े रखते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि अकेले पंजाब में 30.20 लाख जॉब कार्ड धारक हैं। यदि उन्हें 346 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 125 दिन काम दिया जाए, तो 13,062 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट चाहिए।

मनरेगा घोटाले पिछली सरकारों की देन: अरोड़ा

मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष को घेरते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि ये घोटाले अकाली-भाजपा और कांग्रेस शासन के दौरान हुए थे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता से लूटे गए 2 करोड़ रुपये रिकवर किए हैं और 42 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।

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