नई दिल्ली, 30 जुलाई : सरकार ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के उस प्रस्ताव पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है जिसमें बैंकों में हफ़्ते में 5 दिन काम करने की बात कही गई है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि आईबीए ने 28 जुलाई, 2025 को सभी शनिवारों को बैंक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। फ़िलहाल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश होता है। इसके साथ ही, सरकार ने कर्मचारियों की कमी को लेकर उठाई गई चिंताओं का जवाब दिया और सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट की।
5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह का प्रस्ताव क्या है?
अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता, विकास और दक्षता बढ़ेगी और कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
आईबीए सभी शनिवारों की छुट्टी के लिए लागू होता है
आईबीए ने सभी शनिवारों को बैंक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले, आईबीए और कर्मचारी संघों/अधिकारी संघों के बीच 10वें द्विपक्षीय समझौते और 7वें संयुक्त नोट के बाद एक समझौता हुआ था। इसके बाद, सरकार ने 20 अगस्त 2015 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी कर प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया।
इसके अलावा, सरकारी बैंकों के बोर्ड द्वारा संचालित व्यावसायिक संस्थान भी हैं। प्रत्येक बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करता है, जिसमें व्यावसायिक आवश्यकताओं, शाखा विस्तार, सेवानिवृत्ति और अन्य कारणों से रिक्तियों को ध्यान में रखा जाता है। बैंकों की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती साल-दर-साल की जाती है। सरकारी बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, 96% कर्मचारी उनकी आवश्यकता के अनुसार तैनात हैं। सेवानिवृत्ति और अन्य अप्रत्याशित कारणों से कुछ कमी हो सकती है।
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