आठवें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा बयान, कर्मचारियों की मांग खारिज

नई दिल्ली, 2 दिसंबर : सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही अटकलों के बीच, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। कर्मचारी यूनियनों ने 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन में मिलाने की मांग की है। इस बीच, सरकार ने X पर एक पोस्ट में उन दावों का खंडन किया कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि और वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे।

15 भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर बैंकों का 58,000 करोड़ रुपये बकाया

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में संसद को बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया गया है। इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर बैंकों का 58,000 करोड़ रुपये बकाया है। 31 अक्टूबर तक विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए 15 लोगों में से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हैं। दो भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने ऋण निपटान वार्ता में प्रवेश किया है। एक अन्य सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि ईडी ने पिछले 11 साल और 7 महीनों में 6,312 मामले दर्ज किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 120 मामलों में दोषसिद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान दर्ज कुल मामलों में दोषसिद्धि की दर 0.01 प्रतिशत है।

बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, चौधरी ने कहा कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा क्रमशः 20 प्रतिशत और 74 प्रतिशत है। मंत्री ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक का विनिवेश आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी के अनुसार किया जाएगा। सीसीईए ने 5 मई, 2021 को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, चौधरी ने कहा कि हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।