नई दिल्ली, 27 जनवरी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 13 फरवरी से 9 मार्च तक अवकाश रहेगा।
बजट से पहले India-EU FTA पर मुहर
बजट से ठीक पहले भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति बनना सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी की “परफेक्ट मिसाल” बताया है।
अमेरिका को लगी ‘मिर्च’, EU पर लगाए आरोप
India-EU FTA को लेकर अमेरिका में असंतोष देखने को मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया कि यूरोप, भारत से रूसी तेल उत्पाद खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि EU ने भारत के साथ व्यापारिक बातचीत को बचाने के लिए उस पर टैरिफ लगाने से परहेज किया, जबकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं।
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और यूरोपीय संघ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बेहद करीब हैं। इसे रणनीतिक हलकों में “सभी डील्स की मां” कहा जा रहा है, जो वैश्विक व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
90% से ज्यादा भारतीय उत्पादों को मिलेगा फायदा
India-EU FTA के तहत 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय उत्पादों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं हटाई जा सकती हैं। इससे भारतीय निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सबसे अधिक लाभ पाने वाले क्षेत्र होंगे टेक्सटाइल, चमड़ा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी।
बजट 2026 से पहले आर्थिक संकेत
केंद्रीय बजट में सरकार आर्थिक विकास की दिशा, आय-व्यय का खाका और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की रणनीति पेश करेगी। India-EU FTA को बजट से पहले लागू कर सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में निर्यात, निवेश और रोजगार पर खास फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
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