मक्खू, 26 फरवरी: भगवंत सिंह मान ने आज फिरोजपुर फीडर नहर के रेनोवेशन के पहले फेज़ का उद्घाटन किया और इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक तोहफ़ा बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पंजाब के पानी को बचाने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने नहर को मालवा क्षेत्र की लाइफलाइन बताते हुए कहा कि इससे फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिलों को सीधा लाभ मिलेगा।
180 करोड़ की लागत से बढ़ी नहर की क्षमता
पहले चरण पर 180 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 35 दिनों में युद्ध स्तर पर 15 किलोमीटर नहर की कंक्रीट लाइनिंग पूरी की गई। नहर की क्षमता 2,681 क्यूसिक बढ़ी, कुल क्षमता 11,192 क्यूसिक से बढ़कर 13,873 क्यूसिक हुई, गहराई 18 फीट से बढ़ाकर 21 फीट, चौड़ाई 163 फीट से बढ़ाकर 180 फीट। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 6,45,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा और 14 ब्लॉकों को सीधा फायदा होगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ
हरिके हेडवर्क्स से शुरू होने वाली यह नहर अब फाजिल्का और जलालाबाद जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों तक पर्याप्त पानी पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में स्वच्छ पानी और ग्राउंडवाटर रिचार्ज के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तब केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, जो अब बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है। आगामी धान सीजन तक इसे 85 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 रजवाहों को फिर से चालू किया गया है और 6,500 करोड़ रुपये खर्च कर नहर प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया है। पहली बार 1,365 गांवों को नहर का पानी मिला है।
पानी के मुद्दे पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए सरप्लस पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के हित सर्वोपरि हैं और एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल पर आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने पानी के समझौते कर पंजाब के हितों से समझौता किया। मुख्यमंत्री ने अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए इसे ‘परिवार बचाओ यात्रा’ बताया।
उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को अपनी पार्टी कमेटी के लिए 11 सदस्य नहीं मिल रहे, वे 117 सीटें जीतने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राज्य में गैंगस्टरों और ड्रग माफिया को बढ़ावा दिया।
स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार पर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है। 63,000 से अधिक युवाओं को बिना रिश्वत सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ड्रग्स के खिलाफ ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। ड्रग तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और बड़े आरोपियों को जेल भेजा गया है। उन्होंने लोगों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल, सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां भी मौजूद रहे।
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