कैबिनेट ने ईएलआई , 1.07 लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली,1 जुलाई: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी, जो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के समान है। इस योजना के तहत, सरकार 1.07 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), फार्मास्यूटिकल्स, और डिजिटल कृषि जैसे 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध और उत्पादन को बढ़ावा देना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश की आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करेगी।

ईएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, जिससे न केवल तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देश की समग्र विकास दर में भी सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से, सरकार उन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, जो भविष्य में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह कदम न केवल मौजूदा श्रमिकों के लिए नए अवसरों का सृजन करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भी रोजगार के नए रास्ते प्रदान करेगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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