पंजाब के प्रभारी के तौर पर नशे के खिलाफ जंग मेरी प्राथमिकता: मनीष सिसोदिया

चंडीगढ़, 25 मार्च: आप के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बेहतरीन काम किया है। मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने पंजाब से नशे को खत्म करने, विकास में तेजी लाने और पंजाब के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

सिसोदिया ने पंजाब के विकास की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पिछली सरकारों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने तथा पंजाब को तीव्र विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए मान सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों की सराहना की।सिसोदिया ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सिर्फ एक महीने में वह हासिल कर लिया है जो पिछली सरकारें दशकों में हासिल नहीं कर सकीं।’’

उन्होंने पंजाब में वर्षों से व्याप्त नशे की समस्या से निपटने में मान के निर्णायक नेतृत्व की प्रशंसा की तथा इस बात पर जोर दिया कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।मनीष सिसोदिया ने इस बात पर जोर दिया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की पहल नहीं है, बल्कि यह आम आदमी पार्टी का मिशन है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मान सरकार ने पंजाब में नशे के खिलाफ जोरदार जंग छेड़ी है। “परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। केवल एक महीने में, सरकार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है जो पिछली सरकारें दशकों में हासिल नहीं कर सकीं।”

आप सरकार की प्रतिबद्धता

आप सरकार के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में निर्णय लेने और नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आई है, जो लोगों के कल्याण के प्रति आप सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।सिसोदिया ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, “पंजाब के प्रभारी के रूप में, यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा किए गए हर वादे को पूरा किया जाए। पंजाब सुशासन का हकदार है और आप सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।”