सुनील जाखड़ के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उठाई ये मांगें

चंडीगढ़, 3 मई :  पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेजी से बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तृत मांग-पत्र सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।

पत्र में कहा गया कि पंजाब में शासन व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने राज्यपाल से इन मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई जाने और आवश्यक कदम उठाने की अपील की, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षा प्रबंधों में पक्षपात का आरोप

भाजपा ने विशेष रूप से सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चिंता जताई। पार्टी का आरोप है कि राज्य में नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा में पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया कि कुछ राज्यसभा सदस्यों की सुरक्षा अचानक वापस ले ली गई, जबकि अन्य मामलों में सुरक्षा बहाल किए जाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सुरक्षा का आधार केवल खतरे का मूल्यांकन होना चाहिए, न कि किसी प्रकार की राजनीतिक स्थिति।

पुलिस और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल

भाजपा ने पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की। उनका दावा है कि राज्य में विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पत्र में उदाहरण देते हुए कहा गया कि विभिन्न मामलों में दर्ज एफ.आई.आर. और कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।

जनता का विश्वास बनाए रखना आवश्यक

भाजपा ने राज्यपाल से मांग की कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होना चाहिए, किसी प्रकार के दबाव या पक्षपात के लिए नहीं। अंत में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, जहां आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता का विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है।

यह भी देखें : बिजली कटौती के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल का विरोध प्रदर्शन