क्या न्यायालय विधेयकों को मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 16 मई : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक संदर्भ (प्रेसिडेंशियल सर्कुलर) भेजकर उसकी राय मांगी है। हालांकि संदर्भ में न्यायालय के निर्णय का उल्लेख नहीं है, फिर भी घुमा-फिराकर पूछे गए लगभग सभी संवैधानिक प्रश्न तथा सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी गई है, जो उस निर्णय से संबंधित प्रतीत होते हैं। कुल 14 प्रश्नों पर राय मांगी गई है।

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे सवाल

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि जब संविधान में विधेयकों को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा लगाई जा सकती है? क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए लगभग सभी प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित हैं, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित हैं।

जब संविधान में समय सीमा तय नहीं तो..

राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत विधेयकों में संविधान के अंतर्गत उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से बाध्य हैं? क्या राज्यपाल द्वारा अपने संवैधानिक विवेक का प्रयोग करना उचित है?

राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल तथा अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई समय-सीमा व प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेश के माध्यम से समय-सीमा व प्रक्रिया तय की जा सकती है?

क्या संविधान का अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों द्वारा किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्णत: रोक लगाता है? अर्थात्, क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपालों द्वारा किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?