बीबीएमबी नियमों में बदलाव पंजाब के अधिकारों और संघीय ढांचे पर हमला : आप

चंडीगढ़, 15 अप्रैल : आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने Bharatiya Janata Party की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा Bhakra Beas Management Board (बीबीएमबी) अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में किए गए संशोधनों की कड़ी निंदा की है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार पंजाब को कमजोर करने और उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। ‘आप’ नेताओं का कहना है कि केंद्र की नीतियां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की मंशा को दर्शाती हैं।

बीबीएमबी संशोधन को बताया संघीय ढांचे पर हमला

‘आप’ मंत्री Harjot Singh Bains ने इस फैसले को पंजाब के अधिकारों और देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय B. R. Ambedkar के जन्मदिन पर लिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन्होंने एक मजबूत संघीय व्यवस्था की कल्पना की थी। बैंस ने कहा कि पंजाब का जल प्रबंधन बीबीएमबी से जुड़ा है और स्थानीय अधिकारियों की अनिवार्यता खत्म करना राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।

केंद्र पर संसाधनों पर कब्जे की कोशिश का आरोप

मंत्री Barinder Kumar Goyal ने कहा कि 1974 से चली आ रही व्यवस्था के तहत सदस्य (पावर) पंजाब से और सदस्य (सिंचाई) हरियाणा से होता था, लेकिन अब “प्राथमिकता” जैसे शब्दों के जरिए नियमों में बदलाव कर केंद्र ने अपनी पसंद के लोगों की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पंजाब के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है और इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा।

आप पंजाब के मीडिया प्रभारी Baltej Pannu ने कहा कि बीबीएमबी के अहम पदों को “ओपन” कर देना भाजपा की नीयत को साफ दर्शाता है, जो किसी भी तरीके से पंजाब के पानी पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चाहे पानी, Panjab University या Chandigarh का मुद्दा हो, भाजपा हर चीज पर नियंत्रण चाहती है।

पन्नू ने चेतावनी दी कि पंजाब के लोग इन “चालों” को समझते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट किया कि वह राज्य के हितों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी रहेगी।

यह भी देखें : राज्यसभा में आप के डिप्टी लीडर बने अशोक मित्तल के घर ई.डी. का छापा