मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: योगी सरकार ने बढ़ाया बजट, इन्हें मिलेगा लाभ

लखनऊ, 19 अगस्त 2026: किसान और खेती राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। इसलिए, खेती से जुड़े परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ इस संवेदनशील सोच का एक असरदार उदाहरण बनकर उभरी है। दुर्घटना की स्थिति में किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए शुरू की गई इस योजना को समय-समय पर सरकारी बजट से मज़बूत किया गया है।

करोड़ों रुपयों के प्रावधानों के ज़रिए बड़ी संख्या में आश्रित परिवारों तक पहुँच रहा फ़ायदा इस योजना के व्यापक असर को दिखाता है। इस योजना के तहत, पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक 38,000 से ज़्यादा आश्रितों को लाभ मिला है।

‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ 14 सितंबर, 2019 से लागू है। इस योजना के तहत, दुर्घटना में मौत या विकलांगता की स्थिति में ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। योजना का दायरा भी व्यापक रखा गया है ताकि खेती के काम में लगे पात्र परिवारों को मुश्किल समय में सरकारी मदद मिल सके।

खतौनी में दर्ज खातेदारों और सह-खातेदारों के साथ-साथ, यह योजना उन कमाने वाले परिवार के सदस्यों को भी कवर करती है जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार या सह-खातेदार के नाम पर दर्ज ज़मीन से होने वाली खेती की आय है। पट्टे या बटाईदारी के ज़रिए खेती करने वाले पात्र भूमिहीन किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के बजट में लगातार बढ़ोतरी भी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। राजस्व विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के लिए ₹1,050 करोड़ दिए गए थे। यह पूरी रकम ज़िलों की ज़रूरतों के हिसाब से बांटी गई, जिससे लगभग 21,659 आश्रित परिवारों को फ़ायदा हुआ। यह योजना किसान परिवारों को उस समय आर्थिक मदद देने का एक असरदार ज़रिया बन रही है, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने इस योजना का बजट बढ़ाकर ₹1,150 करोड़ कर दिया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह ₹100 करोड़ की बढ़ोतरी है। इसके तहत, पहली और दूसरी किश्त के रूप में ₹862.50 करोड़ की वित्तीय मंज़ूरी पहले ही मिल चुकी है। ज़िलों की ज़रूरतों के आधार पर ₹813.81 करोड़ की रकम भी आवंटित की गई है। अब तक लगभग 17,152 आश्रित परिवारों को इसका लाभ मिला है। चूंकि वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, इसलिए यह संख्या और बढ़ सकती है।

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